वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024 भारत के समावेशी विकास के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रशस्त करता है। विनिर्माण, कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का ध्यान प्रशंसनीय है। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना और ई-कॉमर्स निर्यात हब की स्थापना हमारी औद्योगिक क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगी। कृषि क्षेत्र के लिए, डिजिटल फसल सर्वेक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने जैसी पहल टिकाऊ प्रथाओं के साथ अच्छी तरह से संरेखित होती हैं।
बजट में बुनियादी ढांचे पर जोर, जिसमें पीएम आवास योजना के महत्वाकांक्षी आवास लक्ष्य और शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है, पाइप और फिटिंग उद्योग के लिए महान अवसर प्रस्तुत करता है। हम 100 बड़े शहरों में जल आपूर्ति, सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को बढ़ावा देने, जल प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं। उपचारित जल के पुन: उपयोग की योजनाओं के साथ यह पहल, जल संसाधन प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है। पर्याप्त ग्रामीण विकास आवंटन के साथ संयुक्त, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के उपाय समावेशी विकास का वादा करते हैं। हम इन प्रगतिशील पहलों में योगदान करने के लिए तत्पर हैं क्योंकि हम सामूहिक रूप से एक अधिक समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में काम करते हैं। – श्री प्रकाश छाबड़िया, कार्यकारी अध्यक्ष, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड।