नई दिल्ली, 7 नवम्बर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने कर्नाटक सरकार द्वारा पेट्रोल में अधिक एथेनॉल की मात्रा के दावे को चुनौती दी है। इन कंपनियों ने कहा है कि देशभर में सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) द्वारा सप्लाई किया जा रहा ई20 पेट्रोल, जिसमें कर्नाटक भी शामिल है, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के IS 17021 मानक के अनुसार है।
तीनों ओएमसी ने बताया कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एकत्र किए गए कुल 893 ई20 पेट्रोल सैंपल, जिनमें कर्नाटक के 56 सैंपल शामिल हैं, सभी निर्धारित 19–21 प्रतिशत एथेनॉल सीमा के भीतर पाए गए। यह निष्कर्ष कर्नाटक खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और विधिक माप विज्ञान विभाग के उस दावे के विपरीत है जिसमें राज्य के कुछ रिटेल आउटलेट्स पर 26–31 प्रतिशत एथेनॉल युक्त पेट्रोल मिलने की बात कही गई थी।
सैंपलिंग और टेस्टिंग पर सवाल
ओएमसी ने अक्टूबर 2026 में हुई सैंपलिंग और टेस्टिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। कंपनियों का कहना है कि यह प्रक्रिया मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण एवं कदाचार रोकथाम) आदेश, 2005 और मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस (MDG) 2024 के अनुसार नहीं की गई। सैंपल ओएमसी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में लिए गए और बार-बार अनुरोध के बावजूद न तो काउंटरपार्ट सैंपल दिए गए, न ही पूरी लैब रिपोर्ट साझा की गई।
कंपनियों ने यह भी बताया कि कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत सर्टिफिकेट किसी ऐसे थर्ड-पार्टी लैब द्वारा जारी किए गए हैं, जो कंट्रोल ऑर्डर के तहत मान्य नहीं है और उनमें तकनीकी विवरण भी नहीं है जिससे रिपोर्ट की पुष्टि की जा सके। निर्धारित दस्तावेज और रिटेंशन सैंपल के अभाव में ओएमसी और डीलर सत्यापन या पुनः परीक्षण नहीं करा सके।
टेस्टिंग पद्धति और तकनीकी विसंगतियां
ओएमसी के अनुसार IS 17021:2018 (संशोधन संख्या 3, अगस्त 2025) के तहत ई20 पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा जांचने के लिए विशेष विधियां निर्धारित हैं, जैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी (FTIR) के तहत ASTM D5845, Annex C के तहत वॉटर एक्सट्रैक्शन, या गैस क्रोमैटोग्राफी के तहत ASTM D4815/D6839। कर्नाटक सरकार के प्रमाणपत्र में केवल “एथेनॉल प्रतिशत बाय गैस क्रोमैटोग्राफी” लिखा है, लेकिन मानक विधि, डाइल्यूशन प्रक्रिया या रेफरेंस मटेरियल का उल्लेख नहीं है, जिससे स्वतंत्र पुष्टि असंभव है।
ओएमसी ने यह भी बताया कि कर्नाटक के प्रमाणपत्रों में 26–31 प्रतिशत एथेनॉल वाले सैंपल की डेंसिटी 0.742 से 0.749 ग्राम/सीसी बताई गई है, जबकि ओएमसी द्वारा परीक्षण किए गए ई20 सैंपल की डेंसिटी 0.752–0.760 ग्राम/सीसी रही। आमतौर पर एथेनॉल पेट्रोल से घना होता है, ऐसे में ज्यादा एथेनॉल से डेंसिटी बढ़नी चाहिए थी, जिससे निर्धारित टेस्टिंग और सत्यापन की आवश्यकता और बढ़ जाती है।
गुणवत्ता निगरानी और कार्यक्रम का असर
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी (CHT) नियमित रूप से ओएमसी रिटेल आउटलेट्स पर एथेनॉल मिश्रण और ईंधन गुणवत्ता की निगरानी करता है। हालिया क्वालिटी कोऑर्डिनेशन सेल (QCC) अभ्यास में IOCL, BPCL और HPCL के डिपो व रिटेल आउटलेट्स से 893 ई20 सैंपल IS 17021 के अनुसार जांचे गए, जिनमें सभी सैंपल निर्धारित एथेनॉल सीमा में पाए गए। कर्नाटक में विभिन्न स्थानों से लिए गए 56 सैंपल में एथेनॉल की मात्रा 19 से 20 प्रतिशत रही, औसत 19.30 प्रतिशत।
ओएमसी ने जोर दिया कि रिफाइनरी और डिपो पर एथेनॉल मिश्रण एक नियंत्रित, स्वचालित प्रक्रिया है, जो स्थापित कैलिब्रेशन और गुणवत्ता प्रोटोकॉल के तहत होती है, जिससे उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले ईंधन BIS मानकों पर खरा उतरता है।
उपभोक्ता प्रभाव और कार्यक्रम के लाभ
कंपनियों ने वार्षिक उपभोक्ता माइलेज हानि ₹62,000 करोड़ और वाहन मरम्मत खर्च ₹39,000 करोड़ के दावों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 30 करोड़ से अधिक दोपहिया और 4 करोड़ चारपहिया वाहन तीन वर्ष से अधिक समय से ई20 ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन व्यापक स्तर पर वाहन खराबी की घटनाएं सामने नहीं आईं। IOCL, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI), सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) और अंतर-मंत्रालयी समिति के अध्ययन के अनुसार, ई20 के लिए कैलिब्रेटेड वाहनों में 1–2 प्रतिशत और कुछ अन्य में 3–6 प्रतिशत तक माइलेज में कमी देखी गई है, जो वाहन के प्रकार और कैलिब्रेशन पर निर्भर करता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 12 अगस्त 2025 की प्रेस सूचना ब्यूरो विज्ञप्ति में कहा था कि पूरे देश में 10 प्रतिशत माइलेज हानि मानकर उपभोक्ता हानि का आकलन वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं है।
एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम, जो 2001 में शुरू हुआ था, का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात में कमी, घरेलू कृषि को सशक्त करना और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है। मंत्रालय के अनुसार, एथेनॉल सप्लाई ईयर (ESY) 2014–15 से अब तक कार्यक्रम ने ₹1.97 लाख करोड़ से अधिक विदेशी मुद्रा की बचत की है, लगभग 316 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का विकल्प तैयार किया है, 952 लाख मीट्रिक टन CO₂ उत्सर्जन में कमी की है और किसानों को ₹1.66 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान किया है। ESY 2025–26 (31 अक्टूबर 2026 तक) में पीएसयू ओएमसी ने 1,089 करोड़ लीटर एथेनॉल की खरीद की और 1,134 करोड़ लीटर पेट्रोल के साथ मिलाया, जबकि कुल पेट्रोल बिक्री लगभग 5,673 करोड़ लीटर रही, जिससे 20 प्रतिशत मिश्रण लक्ष्य की ओर प्रगति हो रही है।
पारदर्शिता और पुनः परीक्षण की मांग
ओएमसी ने कर्नाटक सरकार से पूरी सैंपलिंग दस्तावेजीकरण, आउटलेटवार लैब रिपोर्ट और उपयोग की गई टेस्टिंग पद्धति की जानकारी साझा करने का अनुरोध किया है। कंपनियों ने स्वतंत्र परीक्षण के लिए काउंटरपार्ट सैंपल अधिकृत लैब में, राज्य सरकार और ओएमसी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने दोहराया कि वे संयुक्त सैंपलिंग और परीक्षण के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग करने, उत्पाद गुणवत्ता, नियामक अनुपालन और उपभोक्ता संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं।
— कारोबार समाचार ब्यूरो
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